संघीयताविद् खिमलाल देवकोटालाई तीन प्रश्न

प्रदेशमा २१ महिनामा २४ मुख्यमन्त्री र २५५ मन्त्रीको सूचीले के संकेत गर्छ ?
यतिखेर संविधान संशोधनको विषयमा बहस भइरहेको छ । अब संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशको मुख्यमन्त्री स्थानीय तहका प्रमुखजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो गर्न सकिएन भने युरोपका कतिपय देशमा जस्तै प्रदेशमा जुन पार्टी पहिलो हुन्छ, उसैको मुख्यमन्त्री बन्ने मोडलमा पनि जान सकिन्छ । यसका साथै, प्रदेश सभाको सदस्य संख्या पनि घटाउनुपर्छ । साथै, प्रत्यक्ष निर्वाचनमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ ।  

यसले संघीयतामाथि बढ्दो अविश्वासको आगोमा घिउ थप्दैन ?
संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी सकस संघीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट सिर्जना गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रूपमा चल्न दिनुपर्नेमा जुनसुकै विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्ने मानसिकता संघमा रहेका नेताहरूमा देखिन्छ । अहिले कामको बोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘सिफ्ट’ भएको हुनाले संघमा पनि मन्त्रालय बढी छन्, तिनलाई घटाउनुपर्छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ५ बाट नघट्नेगरी प्रदेश सभा संख्याको १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । विगतमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ भन्नेहरूले नै मन्त्रालय फुटाए । यस्तो अव्यवस्थामा सुधार हुन सकेन भने आगोमा घिउ थपिन बेर लाग्दैन ।

संघमा पानी पर्दा प्रदेशमा छाता ओढ्नैपर्ने हो ?
हाम्रा सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा केन्द्रीकृत ‘माइन्डसेट’ छ । उनीहरू प्रदेशलाई स्वायत्त निकाय होइन, संघको शाखा ठान्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वमा पनि हरेक विषयमा संघको मुख ताक्ने परिपाटी देखिन्छ । दलहरू सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो ।