‘ऋणीका सबै समस्या  मौद्रिक नीतिले समाधान गर्दैन’

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको नयाँ पुस्ताका सुधारका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘प्रि–मनिटरी पोलिसी’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा भएको भन्दै उनले ऋणीका सबै समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान हुन नसक्नेसमेत बताए । ‘अहिले नै बढी ऋण लिइसकेका ऋणीले अझै थप ऋण माग गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले ऋण दियो भने आगामी वर्ष व्यवसायको साँचो बुझाइदिन्छु भन्ने खतरा छ । त्यसैले समस्या बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

बैंक कर्जा प्रवाह गर्दा कमिसन लिने गरेको गुनासो आएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो वित्तीय अपराध गर्नेलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गरिसकेकाले बजेट लिएको उद्देश्य तथा कार्यक्रम र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने बताए ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक वित्तीय संस्थाले करिब ६२ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर र ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै उनले कर्जा नबढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।