फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गोदाममै थन्किए २५ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र, १६ लाख नागरिक सवारी लाइसेन्सको प्रतीक्षामा

सवारी लाइसेन्स पाउन दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि कुरिरहेका नागरिक सरकारले ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र भने लिन आऊ’ भन्दा पनि गएनन्

नागरिकका समस्या र सरकारको प्राथमिकताबीचको खाडल कस्तो छ बुझ्न राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणको वर्तमान अवस्थाले प्रस्ट हुन्छ । सरकारले छापेको २५ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सर्वसाधारण नजाँदा स्टोरमै थन्किएको छ भने सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक लाइसेन्स भने छाप्न नसक्दा १६ लाख नागरिक प्रतीक्षामा छन् । 

परिचयपत्र लिन आऊ भनेर सरकारले अभियान नै चलाउँदा पनि सर्वसाधारण गएका छैनन् भने लाइसेन्स लिनका लागि दुई वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

उपयोगिता नै तय नगरी परिचयपत्र परियोजना अघि बढाउँदा त्यसमा राज्यको खर्च मात्र भएको छ, उता लाइसेन्स छपाइको टेन्डरमा भएका बदमासीले सर्वसाधारण पीडित बन्नु परिरहेको छ । लाइसेन्स छपाइका लागि नयाँ मास प्रिन्टर खरिदको टेन्डर पटक–पटक रद्द भएकाले यससम्बन्धी समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्न नसकिने अवस्था छ । 

तर, सरकारले चाहने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका तथ्यांक, प्रणाली र स्रोतसाधन प्रयोग गरेर तत्कालै लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले लाइसेन्स छपाइ बन्द गरी परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण राखेर दिन सकिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई समेत गरिसकेको छ । तर, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको अनिच्छाका कारण यो प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । 

‘लाइसेन्सको परीक्षा तथा नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने हो भने यातायातले सीधै हाम्रो तथ्यांक प्रयोग गर्न सक्छ,’ विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले भने, ‘लाइसेन्स छाप्न पनि पर्दैन, राष्ट्रिय परिचयपत्रमै लाइसेन्सको विवरण हुन्छ, जुन क्युआर कोडमार्फत रिड गर्न मिल्छ । यसले लाइसेन्स छाप्ने खर्च पनि जोगिन्छ ।’ 

तर, लाइसेन्स छापेर दिनु आफ्नो काम भएको भन्दै यधातायात मन्त्रालयले आफैँले छापेर दिने बताएको छ । तर, १६ लाख सर्वसाधारणको लाइसेन्स छाप्न नसक्दा प्रिन्टर खरिदसमेत गर्न सकेको छैन । 

दोस्रो विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने प्रिन्टरमै समेत लाइसेन्स छाप्न सकिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । परिचयत्र र लाइसेन्स छाप्ने प्रणाली फरक हुन्, तर दुवै कार्ड चिप प्रविधिमा आधारित भएकाले प्रिन्टरमा धेरै भिन्नता हुँदैन । केही खर्च गरेर सरकारले परिचयपत्र छाप्ने प्रिन्टरबाटै लाइसेन्स छाप्न सक्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्राविधिकहरू ‘सफ्टवेयरको पर्सनिफिकेसन’मात्र लाइसेन्स छाप्न सकिने बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल यो विकल्पमा छलफल हुन सक्ने बताउँछन् । 

नागरिकले कति कार्ड बोक्ने ? 
राज्यका विभिन्न सेवाका लागि नागरिकले अहिले थरी–थरीका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर, लाइसेन्स, जीवनबिमा परिचयपत्रलगायतका सरकारी कार्डहरू बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले एकातर्फ सेवामा राज्यको खर्च बढाएको छ भने अर्काेतर्फ सर्वसाधारणलाई सास्ती छ । जब कि सबै परिचयको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राख्न सकिन्छ । 

‘परिचयपत्रलाई मास्टरकार्ड बनाउने योजनाअनुसार यो परियोजना सुरु भएको हो,’ राष्ट्रिय परिचयपत्रका महानिर्देशक कट्टेल भन्छन्, ‘तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सर्वसाधारणले धेरै कार्ड बोक्नुपरेको छ, परिचयपत्रकै उपयोगिता बढाउने हो भने सबै कार्डको विवरण यसमै राख्न सकिन्छ । यसमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।’ 

राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनमा हालसम्म दुई अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक छ । करिब डेढ करोड सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भने लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये चार लाखसँग मात्र कार्ड छ । तर, कुनै पनि सरकारी सेवामा यसको उपयोगिता छैन । 

०६६/६७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी योजना उल्लेख गरिएको थियो । ०६७ मै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । सुरुमा एडिबीले एक लाख १७ हजार कार्ड छपाइका लागि अनुदान दिई यो परियोजना सुरु भएको हो । पछिल्लो समय सरकारले आफ्नै बजेटबाट यो परियोजना अघि बढाएको छ । 

यसको प्रयोगसम्बन्धी कानुनमै समस्या छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको जिल्लामा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मितिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुनेछ ।’ ऐनले निश्चित जिल्लामा लागू हुने भनेर यसको विस्तृत उपयोगिताबारे नबोल्दा पनि यसको प्रयोगबारे समस्या रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परिचयपत्र लिन किन गएनन् सर्वसाधारण ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार ३० लाख परिचयपत्र छपाइ भएकामा चार लाख ५० हजारले मात्र लिएका छन् । २५ लाखभन्दा धेरै परिचयपत्र विभिन्न कार्यालयमा रहेकाले वितरणका लागि हालै अभियान सुरु गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सर्वसाधारणको चासो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन कञ्चनपुरबाट अभियान सुरु गरिसकेका छौँ, अन्य १० जिल्लामा पनि अघि बढेको छ ।’ अरू छाप्न बाँकी ९० लाख कार्ड पनि विभागले खरिद गरिसकेको छ । विदशी ऋण लिएर सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छापे पनि अहिलेसम्म यसको उपयोगिता तय नहुँदा सर्वसाधारण लिन नगएका हुन् । हालसम्म राहदानी बनाउन मात्र परिचयत्र नम्बर आवश्यक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यसका लागि पनि परिचयपत्र नम्बर भए पुग्छ, कार्ड अनिवार्य छैन । अर्काेतर्फ राहदानी बनाउने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राहदानी विभागमा गएर दोहोरो बायोमेट्रिक दिनुपर्ने बाध्यता छ । 

परिचयपत्र लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ उपस्थित भएर बायोमेट्रिक दिनुपर्ने अर्को झन्झटिलो व्यवस्था छ । धेरैले पासपोर्ट बनाउनकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन फारम भरेकोमा उनीहरू विदेशमा भएकाले वितरणमा चासो लिएका छैनन् । वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत संशोधन गरी सहज बनाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए । नाता प्रमाणित र मञ्जुरीनामाका आधारमा एकाघरको परिवारको व्यक्तिलाई पनि परिचयपत्र दिने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढिसकेको उनले बताए । हाल विभागले परिचयपत्र वितरणका लागि १० जिल्लामा अभियान नै चलाएको छ । कञ्चनपुर, काठमाडौं, झापा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, कैलाली, डडेल्धुरा, गुल्मी, मोरङलगायत जिल्लामा वितरणको अभियान सुरु भएको छ । वडा कार्यालयमार्फत परिचयपत्र वितरणलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउँदा पनि थोरै सर्वसाधारण मात्र लिन गएका छन् । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सेवासँग आबद्ध गर्नेबारे वर्षाैँदेखि छलफल हुँदै आए पनि अहिलेसम्म त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । बैंक खाता खोल्न, प्यान नम्बर लिन, स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुन परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नेबारे छलफल भइरहेको विभागका महानिर्देशक कटेलले बताए । कतिपय सरकारी कार्यालयसँग सेवा आबद्धताबारे सम्झौता भइसकेको र अन्य कार्यालयहरूसँग तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । 

मास प्रिन्टर खरिदमै अल्झियो लाइसेन्स छपाइ 
१६ लाख सर्वसाधारणलाई सरकारले सवारी लाइसेन्स छापेर दिन सकेको छैन । छपाइसम्बन्धी मास प्रिन्टरको खरिदमा समस्या हुँदा सर्वसाधारण पीडित बनेका हुन् । दुई वर्षअघि परीक्षा पास गरेका तथा नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाको मात्र हाल प्रिन्ट भएको छ । विभागमा दैनिक करिब चार हजार लाइसेन्स मात्र छपाइ हुने गरेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा यातायात व्यवस्था विभागले मास प्रिन्टर छपाइको टेन्डर चारपटक रद्द गरिसकेको छ । स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण टेन्डर विवादमा पर्दै आएको छ । विभागले नयाँ कार्ड खरिद गरी पुरानै प्रिन्टरबाट थोरै लाइसेन्स छाप्दै आएको छ । विगतमा मद्रास सेक्युरिटीले यससम्बन्धी ठेक्का हात पारेको थियो । सोही ठेक्कामा बदमासी हुँदा लाखौँ सर्वसाधारणले दुःख पाएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । सम्झौताअनुसार छपाइ पनि भएको छैन । विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने छपाइलाई तीव्रता दिने प्रयास भइरहेको बताए ।

नागरिकलाई कार्डको भारी 
राज्यका विभिन्न सेवाका लागि नागरिकले अहिले थरी–थरीका परिचयपत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, पान नम्बर, लाइसेन्स, जीवनबिमा परिचयपत्रलगायतका कार्ड बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले एकातर्फ राज्यको खर्च बढाएको छ भने अर्काेतर्फ सर्वसाधारणलाई सास्ती थपेको छ । जब कि सबै परिचयको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमै राख्न सकिन्छ । 

‘परिचयपत्रलाई मास्टरकार्ड बनाउने योजनाअनुसार यो परियोजना सुरु भएको हो,’ राष्ट्रिय परिचयपत्रका महानिर्देशक युवराज कटेल भन्छन्, ‘तर, त्यसअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा अहिले सर्वसाधारणले धेरै कार्ड बोक्नुपरेको छ, परिचयपत्रकै उपयोगिता बढाउने हो भने सबै कार्डको विवरण यसमै राख्न सकिन्छ । यसमा हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र परियोजनामा हालसम्म दुई अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक छ । करिब डेढ करोड सर्वसाधारणले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भने लिइसकेका छन् । त्यसमध्ये चार लाखसँग मात्र कार्ड छ । तर, कुनै पनि सरकारी सेवामा यसको उपयोगिता छैन ।