पुलकै दुर्दशा बनाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही होइन, रेलमार्ग बनाउने जिम्मेवारी?

जनतालाई मुआब्जाभन्दा पहिल्यै ठेकेदारलाई नगद दिने खेल हुँदा कहाँ छ देशको कानुन ? कहाँ छ अख्तियार ? झापाबाट चिरञ्जीवी घिमिरे, कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट, सर्लाहीबाट श्रवण थापा, बाँकेबाट विश्वराज पछल्डङ्ग्या, सिन्धुली…